एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 35 करोड़ डॉलर ऋण देगा। एडीबी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पाइप से जलापूर्ति और अमरूत योजना के तहत साफ सफाई में सुधार पर व्यय के लिए यह राशि मंजूर की गयी है। इससे शहरी गरीब के साथ ही कम आय वर्ग और समाज के कमजोर तबके को मदद मिलेगी।
दक्षिण एशिया के लिए एडीबी के प्रधान शहरी विकास विशेषज्ञ संजय जोशी ने कहा कि इस ऋण से सरकार के शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सामुदायिक विकास को गति देेने में मदद मिलेगी। इससे भारत के कई राज्यों में शहरी सेवाओं की आपूर्ति में भी सुधार होगा। भारत में अभी शहरी आबादी 46 करोड़ है जिसके वर्ष 2030 तक बढ़क 60 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें वार्षिक दो फीसदी की बढोतरी हो रही है।
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