नीति आयोग ने डिजिटल बैंकों के नियमन और पंजीयन पर आम जनता से सुझाव मांगें हैं। नीति आयोग ने अपने पोर्टल पर डिजिटल बैंकों के नियमन और पंजीयन के लिए डिजिटल बैंक भारत में पंजीयन और नियामक व्यवस्था के लिए एक मसौदा जारी किया।
इस मसौदे पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव, टिप्पणियां और आपत्तियां भेजी जा सकती है। यह मसौदा वित्त, प्रौद्योगिकी और कानून के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों और अंतर-मंत्रालयीन परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है। मसौदे में डिजिटल बैंक लाइसेंस जैसे नियामक नवाचारों की सिफारिश की गयी है। यह 'डिजिटल बैंकÓ की अवधारणा को परिभाषित करता है।
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